PM Kisan Yojana Next Installment: पीएम किसान योजना की आगामी किस्त जारी होने से पूर्व मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को कृषि मंत्री द्वारा विशेष स्वीकृति दी गयी है। कृषि मंत्री के इस निर्णय से अन्य राज्यों के किसानों को भी योजना का फायदा आसानी से मिलेगा और किसानों को समय पर आर्थिक मदद भी मिलेगी। सरकार का यह कदम राज्य के किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायक साबित होगा पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।
जानकारी के लिए बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, जिससे देश के किसानों के चेहरों पर खुशियाँ छा गयी है। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश सहित चार अन्य राज्यों के लिए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की दालों और तिलहनों की खरीद योजना को हरी झंडी दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह निर्णय 2025-26 सत्र की खरीफ की फसल के लिए लिया गया है, जो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने और उनकी मेहनत का सही मेहनताना दिलाने की कोशिश है।
महाराष्ट्र राज्य में होगी सबसे ज्यादा खरीद
जानकारी के अनुसार, तेलंगाना में 4,430 टन मूंग, 100% उड़द (काली दाल) और 25% सोयाबीन की खरीद होगी। ओडिशा में तकरीबन 18,470 टन अरहर दाल की खरीद की जाएगी, जो ओडिशा राज्य के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में 33,000 टन मूंग दाल, 3,25,680 टन उड़द दाल और 18,50,700 टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी जोकि सबसे ज्यादा मात्रा की खरीद होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में 22,21,632 टन सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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आगामी किस्त से पहले हुई घोषणा
आंकड़े देखकर ज्ञात होता है कि सरकार किसानों की फसल पर लगी मेहनत को कितना गंभीरता से ले रही है। कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके मेहनत से उगाई गयी फसलों का उचित दाम दिलाया जायेगा। कृषि मंत्री का मानना है कि इससे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
पीएम किसान योजना की आगामी 21वीं किस्त से पूर्व की यह घोषणा किसानों के लिए दुगुनी खुशी लेकर आयी है। इस योजना के लागू होने से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में दालों और तिलहनों की आपूर्ति में भी बेहतरी होगी। उम्मीद की जा रही है कि योजना की आगामी किस्त बिहार चुनाव से पहले नवंबर 2025 में आ सकती है।
सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक पहल है। इसके बाद किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार किसानों को सीधी मदद दे रही है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ आत्मनिर्भर होने का मौका भी मिलेगा और किसानों का हौसला भी बढ़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा, जिससे देशभर के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।